सरकार मनरेगा योजना को सख्त करेगी

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नई दिल्ली। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में काफी गड़बड़ियां या रिसाव देखने को मिला है। केंद्र ने 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) में दिए गए 98,000 करोड़ रुपए से 25 प्रतिशत कम है।

अगले वित्त वर्ष के लिए आवंटन, चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान (बीई) के बराबर है।

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